कोलम्बो, २२ चैत (एजेन्सी) । श्रीलङकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले मङ्गलबार पार्टीका वरिष्ठ सदस्यहरूलाई आफूले पदबाट राजीनामा नदिने तर ११३ सिटको बहुमत भएको जुनसुकै पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
डेली मिररका अनुसार राजपाक्षेले सोमबार राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए । जारी जनआन्दोलनका बीच सभामुख महिन्दा यापा आबेवर्देनाको अध्यक्षतामा २२५ सदस्यीय विधानसभामा कुन दलले १ सय १३ सिटमा पूर्ण बहुमत ल्याउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन आज पहिलो पटक संसदको बैठक बोलाइएको छ ।
गत आइतबार श्रीलङ्काका क्याबिनेट मन्त्रीहरूले आर्थिक सङ्कटलाई लिएर सरकार विरुद्ध बढ्दो जनआक्रोशको बीचमा आफ्नो पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रपति राजापाक्षेले विपक्षी दलहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन र एकताबद्ध ई सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
डेली मिरर अखबारले उल्लेख गरेअनुसार श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) र केही सरकारी सांसद्हरूले स्वतन्त्र बस्ने धम्की दिएपछि सरकारले आफ्नो दुई तिहाइ बहुमत गुमाएको छ । जे होस् एसएलपीपीले अहिले आफ्नो पक्षमा ११३ सिट जोगाउन कोशिस गरिरहेको छ ताकि यो साधारण बहुमतमा पनि सरकारमा रहन र महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले आज पनि बहुमत देखाउन नसके नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सभामुखसमक्ष प्रस्ताव राखिने र राष्ट्रपति राजापाक्षेले निर्णय गरेबमोजिम नयाँ दललाई सरकार हस्तान्तरण गरिने डेली मिरर जनाएको छ ।
सरकारले शनिबार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर प्रधानमन्त्रीका छोरा नमल राजापाक्षेले यसको विरोध गरेपछि आइतबार दिउँसो प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।
नयाँ अर्थमन्त्रीद्वारा एक दिनमै राजीनामा
श्रीलङ्काका नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले एकैदिनमा राजीनामा दिएका छन् । सोमबार बेलुका अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका अलि साब्रीले २४ घण्टा पनि पुरा नहुँदै बुधबार बिहान राजीनामा दिएका हुन् ।
सोमबार उनीसँगै अरु तीन गरी चार मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षेले उहाँहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
अहिलेको सांसदभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू सहभागी भएर स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्ने माग राख्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । त्यसका लागि संसद् सदस्य भएकाहरूलाई संसद् सदस्यबाट राजीनामा गराएर भएपनि जिम्मेबारी दिन सकिने उनको भनाई छ । तर राष्ट्रपतिले भने अहिलेकै सरकारलाई पुनर्गठन मात्रै गर्न थालेपछि आफू त्यसमा सहमत नभएर राजीनामा दिएको साब्रीले स्पष्ट पारे ।
आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा
श्रीलङ्कामा औषधिको चरम अभावका कारण मङ्गलबारदेखि आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गरिएको छ । देशको सरकारी मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसन (न्ःइब्) को आपतकालीन कानून लागू गर्ने र औषधिको चरम अभावका बारेमा छलफल गर्न बसेको आपतकालीन सामान्य समितिको बैठकपछि यो निर्णय घोषणा गरिएको डेली मिररले जनाएको छ ।
जीएमओए सेक्रेटरी डा सेनाल फर्नान्डोले आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था घोषणा गर्ने यो निर्णय बिरामीको जीवन रक्षाका लागि लिएको बताएका छन । बैठकमा जीएमओएले सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण मुलुकमा औषधिको चरम अभाव हुने खुलासा गरेको छ । श्रीलङ्काको अखबारले वर्तमान आर्थिक सङ्कट जारी रह्यो भने औषधिको अभाव भविष्यमा निकै गम्भीर अवस्थामा पुग्ने बताएको छ ।
यसअघि सरकारले फागुन १२ गते सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गरेको थियो । ‘स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक घोषणा गरेपछि सरकारले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति मुलुकमै पु–याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थियो,’ डा फर्नान्डोले भने । त्यसैले आपतकालीन औषधि अभावको पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रीलङ्कामा देशको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा पुगेपछि अभाव र समस्या सृजना भएको भन्दै आम नागरिक आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले सङ्कटकालसँगै कफ्र्यू जारी गरेको थियो । आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट पनि गहिरिदै गएको छ ।
