नयाँदिल्ली, ३ मंसिर । भारतमा अति विवादमा परेका तीन कानुन सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । झन्डै एक वर्ष अगाडि संसद्बाट पारित भएका तीन कानुनका विरुद्धमा वर्षभरी किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलनका क्रममा सयौँको मृत्यु भयो भने हजारौँ घाइते भए । तर पनि किसानहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीन वटै कानुन फिर्ता लिइएको घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘सबै जनालाई आज म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु की हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीन वटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।’ उनले कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि आफूहरु असफल भएकाले फिर्ता लिनु परेको बताएका छन् । उनको घोषणापछि कृषकहरूले खुसीयाली मनाएका छन् ।
उनीहरुको आन्दोलन गरेको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो जितको रुपमा लिइएको जनाएको छ । अरुले पनि विवादास्पद र विरोध भइरहेको कानुन फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । सरकारी पक्षले कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन ठिक नै रहेको दाबी गरिरहेकाले अहिले नै पूरै आन्दोलन फिर्ता लिन भने नसकिने कृषक नेता राकेश टिकैतले बताए । सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि संसद्बाट कानुन खारेज गरेपछि मात्रै आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अन्त्य गर्ने उनले स्पष्ट पारे । यता मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जाबमा विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि तीनैवटा कानून एकाएक फिर्ता लिने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मोदीले किन फिर्ता गरे कृषि कानुन ?
मोदीले विवादास्पद कानुन फिर्ता लिएपछि यस पछाडिका कारणबारे विभिन्न अडकलबाजी समेत गर्न थालेका छन् । कतिपयले किसानको आन्दोलन थेग्न नसकेर कानुन फिर्ता लिन मोदी सरकार बाध्य भएको बताइरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपयले मोदीको घोषणालाई राजनीतिक कदमको रुपमा हेरेका छन् ।
आगामी वर्ष भारतका तीन महत्वपूर्ण राज्यमा विधानसभा चुनाव हुँदै छ । उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा आउँदो फेब्रुअरीदेखि मार्चमा चुनाव हुने मिति तय भइसकेको छ । तीनै राज्यमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा सत्तारुढ दल भाजपाले क्षेत्रीय दलबाट कडा चुनौती सामना गर्ने लगभग पक्का छ । यही कारण ती राज्यमा हुन लागेको विधान सभालाई लक्षित गरी मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिएको विश्लेषक एवं राजनीतिज्ञको बुझाइ छ ।
अक्टोबरको सुरुमा उत्तर प्रदेशको लखिमपुरमा भएको एक घटनापछि समेत भाजपा सजग बनेको छ । संघीय मन्त्रीका छोराले विरोध गरिरहेका किसानमाथि कार गुडाउँदा पत्रकारसहित ८ जनाको मृत्यु भएपछि भारतभर आक्रोश पोखिएको थियो । सो घटनापछि उक्त राज्यमा सत्तारुढ भाजपा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
कृषि कानुनबाट रुष्ट बनेका लाखौं किसानका कारण र खासगरी किसानको बाहुल्यता रहेका उत्तर प्रदेश र पञ्जाबको विधानसभा चुनावमा भाजपाले जित्ने संभावना कमजोर हुने आशंका गरेका मोदीले पछिल्लो कदम चालेको विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेस नेता पी. चिदमबरमले ‘चुनावको त्रासका कारण’ कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक प्रदर्शनबाट प्राप्त हुन नसक्ने कुरा नजिकिँदै गरेको चुनावको डरबाट प्राप्त हुन्छ’, चिदमबरमले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘ तीन वटा कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणा नीतिगत परिवर्तन वा बदलिएको मनबाट प्रेरित छैन । चुनावको त्रासबाट प्रेरित छ ।’ तर भाजपाका नेताहरूले भने कानुन फिर्ता लिने कदमसँग चुनावको कुनै साइनो नभएको बताइरहेका छन् । आन्दोलन रोक्नका लागि मात्रै मोदीले कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
