काठमाडौं, ४ वैशाख । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । कम्पनीले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएको घोषणा गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाएको थियो । १० वर्षको अवधिमा समेत नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणका उप–निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले बताएका छन् ।
उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीबाट जोगाउन सरकारले पटक–पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थप्दै आएको थियो । तर कम्पनीले अटेरी गरेपछि यस पटक स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।
अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको आजको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णये गरेको हो । प्राधिकरणले अब कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत बिक्री गर्नेछ ।
