काठमाडौं, १५ पुस । सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को पूर्ण कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुष १५ गते आज शुक्रबारदेखि पूर्णरुपमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको थियो ।
विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइलको व्यवस्थाबारे अन्योल भएपछि मोबाइल दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । अध्यक्ष खनालका अनुसार भविष्यमा आवश्यक तयारी र छलफलपछि कार्यान्वयन गरिने छ ।
प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणाली व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रुपमा एकभन्दा बढी (दोस्रो) मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
यो निर्णय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका हुन् ।
एमडीएमएस के हो ?
मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई हानी भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एमडीएमएस नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । उनका अनुसार यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुनेछ ।
मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएका हुँदैनन् । वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर (१५ अंकको युनिक नम्बर, जो मोबाइलमा ‘स्टार ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्दा देखिन्छ) दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन् । ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् ।
तर, बजारमा अवैध बाटोबाट पनि फोन आयात हुन्छ । भारतीय बजारबाटै पनि सीमावारी ल्याएर फोन बेच्ने गरिएको छ । यस्ता चोरीको बाटोबाट आउने फोनको रेकर्ड प्राधिकरणमा हुँदैन । यसैकारण वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो ।
यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।
