काठमाडौं, २५ वैशाख (एजेन्सी) । युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न भएको युद्ध र तेल संकट अन्त्य गर्न रुसलाई दबाब दिन युरोपेली संघले रुसबाट तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

गएको शुक्रबारको यो निर्णयसँगै केही सदस्य राष्ट्रले यो कदमले आफ्नो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यससँगै युनियनका लागि एउटा राम्रो कुरा के हो भने जर्मनीले अब रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा खुलेरै आएको छ ।
तर आखिर किन २९ वर्ष पुरानो युरोपेली युनियन यस मामिलामा एकताका लागि यति धेरै संघर्ष गरिरहेको छ ।

सबै देश एकमत छैनन्
यदि हामी रूसी तेल आयातको बारेमा कुरा गर्छौं भने, युरोपेली संघका देशहरूको अवस्था फरक छ । धेरै देशहरू आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरूको लागि रूसमा निर्भर छैनन्, जबकि केही रूसमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन् । तर त्यहाँ केही देशहरू पनि छन् जसले रूसबाट धेरै तेल आयात गर्छन्, तर रूससँगको व्यापार समाप्त भएमा आर्थिक धक्का सहन सक्छ । यसमा जर्मनीको नाम प्रमुख छ । यद्यपि जर्मनी जस्ता देशहरूले यो कसरी गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।

जुन देशमा समस्या छन्
रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा युरोपेली देशका सबै २७ सदस्यहरूले यो नीतिलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या केही साना देशहरूमा छ । तीमध्ये हंगेरी, स्लोभाकिया, साइप्रस जस्ता देशहरूले तेलका लागि रूसमा धेरै निर्भर छन् र आयात प्रतिबन्धले यी देशहरूको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नेछ ।

एकता सजिलो छैन
यी देशहरूले अहिलेसम्म यो नीतिलाई समर्थन गर्ने स्थितिमा भनेका छैनन्, तिनीहरू यसको विरोध गरिरहेका छैनन्, तर तिनीहरू आफ्नो नीतिको नतिजाको बारेमा चिन्तित छन् । कुरा सहज छैन । यो कुरा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ जसले एकता हासिल गर्न सजिलो छैन भनेका छन् । तर ईयू आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले यो प्रस्तावको लागि एकजुट हुने प्रयास गरिरहेकी छन् ।

हंगेरी र स्लोभाकिया
यस अवस्थामा, हंगेरी र स्लोभाकियाले रूसी तेलमा निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै तेल आयातमा प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले यो प्रतिबन्ध हंगेरीका लागि ‘रातो रेखा’ पार गरेजस्तै हुने बताएका छन् । उनले यो नीतिलाई समर्थन गरेको भन्दै लेयनले युरोपेली एकतामाथि आक्रमण गरेको पनि बताए ।

साइप्रस, ग्रीस र माल्टाका पनि आफ्नै समस्या
उही समयमा, साइप्रस, ग्रीस र माल्टा पनि रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिप्रति चिन्तित छन् । यी तीन देशसँग युरोपेली संघमा सबैभन्दा ठूलो जहाज छ । साइप्रस र ग्रीसका शीर्ष नेताहरूले यस विषयमा दुई देशको अडान उस्तै रहेको बताएका छन् । दुवै देश प्रतिबन्धको समर्थन र रुसी आक्रमणको विरुद्धमा पनि छन् ।

प्रस्तावमा संशोधन
अब के ईयुले आफ्ना सदस्यहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ? रोयटर्सका अनुसार संघका स्रोतहरूले भनेका छन् कि संघ आयोगले तेल आयात प्रतिबन्धमा केही परिवर्तनहरू गरेको छ ताकि यी देशहरू कम चिन्तित हुन सकून् ।

नयाँ योजनाअनुसार हंगेरी र स्लोभाकियाले सन् २०२४ सम्म रुसी तेल आयात गर्न पाउनेछन् भने मूल प्रस्तावमा युनियनले ६ महिनाभित्र रुसी तेल आयात बन्द गर्नुपर्ने र सन् २०२२ को अन्त्यसम्म रुसी प्रशोधित तेल आयातमा रोक लगाउनु पर्नेछ । मूल योजनामा, हंगेरी स्लोभाकियालाई द्दण्द्दघ सम्म यो नीति अपनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्: रूसको विजय दिवस के हो र किन सबैको आँखा यसमा छन्

नयाँ प्रस्तावमा, शिपिंग कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध अघि तीन महिनाको संक्रमणकालीन समय दिइनेछ ताकि तिनीहरूले रूसी तेलको पुरानो आयातको काम समाप्त गर्न सकून्। यसले ग्रीस, माल्टा र साइप्रसको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मूल प्रस्तावमा यो समय एक महिना हो । अर्कोतर्फ, केही युरोपेली नेताहरू रसियालाई विजय दिवसअघि नै प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छन् ।