नेपाल खबर

बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा घोषणापत्र जारी : ‘आउनोस्, सँगै लडौँ’

काठमाडौं, ७ फागुन । बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा शुक्रबार टुँडिखेलबाट घोषणापत्र जारी गरिएको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा जारी घोषणापत्रमा नागरिकमा निहीत अधिकारको प्रयोग गरिएको छ ।
नागरिक घोषणापत्रले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता ऐतिहासिक रुपमा परित्यक्त एवं विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ ।
विसं. २००७ सालदेखि नै बारम्बार प्रतिगमन हावी हुँदै निष्कर्षसहित घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो ।’
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार ग¥यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो ।’
नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रमा औँल्याइएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’ घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्यसंरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्दतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो । त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोत साधानको न्यायपूर्ण वितरण, र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो । तर, सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाईस मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाईस कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन । संघीयताका नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ ।’

Click to comment
To Top