काठमाडौं, १७ माघ । प्रदेश १मा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो ।

यो नियमावली संशोधनसँगै प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय थप हुने भएका छन् । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुनेछन् । तर मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतकाअनुसार सरकारले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालय संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार ‘अबको केही दिनमै कार्यविभाजन अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ,’ । ‘संविधानको सीमाभित्रै रहेर कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ।’ थपिएका मन्त्रालय रहने स्थानको पनि टुंगो लागिसकेको समेत स्रोतले बताएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आइतबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण र नामांकनका लागि सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको मात्रै सार्वजनिक गरेका थिए ।

बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि संसदभित्र र बाहिरका दलहरुसँग छलफल समन्वय र सहजीकरण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।