पकाठमाडौं, १४ कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आइतबार नेपाल बार एसोसिएशनको अगुवाइमा बार तथा सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीले प्रदर्शन गरे । प्रदर्शन प्रधानन्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नेहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेका थिए । अर्को पक्षले सेतोपट्टी बाँधेर प्रर्दशन गरे । जसले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने बताए ।

यसरी कानुनको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च र बारमा दुई पक्षको प्रदर्शन भएको साँझ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको भेलामा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एउटा सूचना ल्याए, ‘सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले सम्मानजनक निकासको अपेक्षामा कुरा अघि बढाउन चाहनुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग नजिक मानिएका न्यायाधीश डा. शर्माले जबराले सम्मानजनक निकासको कस्तो आशा गरेको भन्नेबारे विस्तृत रुपमा भने खुलाएनन् । र, त्यसपछि न्यायाधीशहरुले तीन जना न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न पठाए ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ भनेर मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यो प्रस्तावअनुसार उनी केही समय अझै प्रधानन्यायाधीश रहने र त्यसपछि राजीनामा दिने सोचाइ अघि सारिएको बताइएको छ ।

उनको कार्यकाल अझै १३÷१४ महिना बाँकी छ । यो वर्षभरि काम गर्ने र करिब ९ महिना बाँकी रहँदा राजीनामा दिएर हिँड्ने भनी मौखिक प्रस्ताव ल्याएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार, २०७९ साल मंसिरमा २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने जबराले २०७८ सालभरि न्यायालयको नेतृत्वमा रहने र २०७९ साल लाग्नासाथ राजीनामा गर्ने भनी अप्रत्यक्ष सांकेतिक प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की २०७९ असोज १६ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि रोलक्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश पाउँछिन् ।

जबराको प्रस्तावअनुसार उनले २०७९ वैशाखमा राजीनामा दिएमा अहिलेका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की करिब ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने आगामी वर्षको मंसिरको अन्तिम साता प्रधानन्याधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले करिव साढे दुई महिनाअघि त्यो अवसर पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरु पदको लोभमा यो आन्दोलन गरिरहेका हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट यो प्रस्ताव आएको हुनसक्छ ।

मौखिक प्रस्ताव अघि बढाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको लिखित एजेण्डा पेश गर्न भने चाहेका छैनन् । अहिलेको आन्दोलनमा बारसमेत जोडिएकाले आफूहरुले मात्रै कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने भन्दै न्यायाधीशहरुले तीन न्यायाधीशलाई वार्तामा पठाएका छन् ।