• हरि गोपाल प्रधान
  स्वतन्त्र पत्रकार

मुलुक यतिखेर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको चपेटामा छ । सरकारले संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न उपत्यकालगायत देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर, विडम्बना । सरकारले जति लकडाउन गर्छ, उति नै फाइदा कालोबजारी व्यापारीलाई भएको छ ।

तसर्थ, सरकारले नगरपालिकादेखि गाउँपालिकाहरुको प्रत्येक पसलहरुमा नम्बर राखी आगामी दिनहरुमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरी सम्पूर्ण नूनदेखि सुन पसलहरुसम्म खोल्न दिनु पर्दछ । अझ, नागरिकता नम्बरलाई आधार मानेर मानिसालाई समेत जोर विजोर लागू गर्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वितिय संस्थाहरु एकदिन विराएर पुरै खोल्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

संसद भंग भैसकेपछि सांसदहरुलाई दिँदै आएको तलब सुविधा अन्य सम्पूर्ण सहुलियतहरु विकास खर्च सबै स्वास्थ्य विकास कोषमा जम्मा गर्नु राम्रो । पूर्वसांसदहरु अव अनावश्यक रुपमा गरेका लाखौँ लाख खर्च गर्ने गरेकोमा अवदेखि आफ्नो सम्पत्ति जनस्वास्थ्यमा उपयोग गर्न र विकास खर्चहरुमा गरे भोट माग्न सजिलो हुनेछ ।

नेपालमा ‘क’ बर्गका बैंकहरु आधा भए पुग्छ । राष्ट्र बैंकले अब यस विषयमा विचार गर्न जरुरी भइसक्यो । हाल बन्द भएका होटलहरुलाई विदेशबाट आउने नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा रुपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट होटलहरुको व्यापार पनि हुने र सेवा पनि हुनेछ । जसका लागि निरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय खडा गर्नुपर्छ ।

औषधी पसलले सामान बृद्धि गरि बेचविखन गरिराखेको छ, त्यसको निगरानी कसले राख्ने ? हस्पिटलहरुले मनपरी रकम असुल गरेको छ भन्ने त्यसको उजुरी बुझी तत्काल ७ दिन त्यो हस्पिटलको सम्पूर्ण सेवा कार्य वन्द गरी दिनुपर्छ । त्यहाँ रहेका विरामीहरुलाई अन्य सार्ने व्यवस्था सोही हस्पिटलले गरिदिर्नुपर्छ ।

सरकारले दिएको समयभन्दा बढी पसल खोलेमा खाद्य, मासु पसल र फलफूल तरकारी पसलहरु आदिले अटेर गरी खोलेमा सम्वन्धित निकायले ७ दिनसम्म त्यो पसलमा ताल्चा लगाई शिलवन्दी गरिदिनुपर्छ ।

सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु पनि जोरविजोर लागू गर्नु पर्दछ । सवारी साधनहरु अटेरी गरी चलाएमा दिनभरी समातेर जरिवान र कारवाही गर्ने होइन, सिँधै सवारीको हावाहरु निकालेर दिने । अरु केही गर्नु पर्दैन ।

अन्य विशेष काम भएमा मानिसहरु तथा अति आवश्यकता भएका कार्यालयहरुका लागि सम्वन्धित निकायबाट पास उपलब्ध गरी दिनुपर्दछ । विवरणसहित पेश गरेमा पास दिनुपर्ने अवस्था देखेमा सम्वन्धित निकायले सोही स्थानमा सम्वन्धित निकायले पास उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ ।

संसद भंग भैसकेपछि सांसदहरुलाई दिँदै आएको तलब सुविधा अन्य सम्पूर्ण सहुलियतहरु विकास खर्च सबै स्वास्थ्य विकास कोषमा जम्मा गर्नु राम्रो । पूर्वसांसदहरु अव अनावश्यक रुपमा गरेका लाखौँ लाख खर्च गर्ने गरेकोमा अवदेखि आफ्नो सम्पत्ति जनस्वास्थ्यमा उपयोग गर्न र विकास खर्चहरुमा गरे भोट माग्न सजिलो हुनेछ ।

जबसम्म भोट किनबेच हुन्छ, तबसम्म हालका केही प्रतिनिधिहरुले जनताको भनेको केही कुरा सुन्नेवाला छैन । अव केही महिना पछि हुने चुनावमा मात्र जनताको कुरा सुन्छ होला । यसरी जबसम्म केही नेपाली जनताहरुको भोट बिक्रीमा जान्छ, तवसम्म नेपालमा केही हुनेवाला छैन ।

अब संविधानसभा भंग गरिसकेपछि सभासद पद नै नभएपछि पूर्वमाननीय शान्ता चौधरी, निरुदेवी पालले जस्तै सबैले पाइरहेको सुविधा तुरुन्तै फिर्ता गर्नुप¥यो । होइन भने हालका सरकारले दिइरहेको सवारी साधनहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य मंत्रालयमार्फत वा नयाँ निकाय खोली सबैलाई एम्बुलेन्स बनाएर प्रयोग गर्नुप¥यो ।

राष्ट्रपतिले चुनाव आगामी २०७८ कात्र्तिक २३ र मंसीर ३ गते घोषणा गरेको छ । चुनावका लापग दलहरुले दावेदारी गर्न समय फाल्नुको सट्टा जिल्ला जिल्ला गएर आफूले कमाएको रकमले विकासमा खर्च गरे राम्रो हुनेछ ।

नत्र जनताले भोट नदिएला । त्यसैले नेताहरुले समयमै विचार पु¥याएर गाँउगाँर्उ लागे राम्रो हुनेछ । केही सांसदहरु विदेशसमेत पलायन हुनसक्छन् । त्यसैले कुटनैतिक राहदानी सम्वन्धित निकायले फिर्ता लिनेतर्फ लागे हुन्छ ।

नेपालमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी हस्पिटलहरुमा स्वदेशी वा विदेशहरुबाट आएका अक्सिजन, सिलिन्डर अन्य औषधीहरु बाँडी दिने र प्रत्येक जिल्लाहरुमा सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासनमार्फत स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइदिने गर्नुपर्दछ । पूर्व सांसदहरुलाई जिम्मा लगाउने होइन ।

सरकारबाट अव तुरुन्तै कलकारखाना बनाउनुप¥र्यो, गएका कलकारखाना सबै बन्द गरि बेचविखन गरिसक्यो । सक्छ, भने यो सरकारले ७७ वटै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रहरु खोली नेपालीहरुलाई रोजगारीसम्म दिनुप¥यो ।

उद्योग कल कारखाना निर्माण गर्न लागेका घर आदिहरुमा कम्पाउन्डभित्र आइसोलेसन र अन्य बाहिरका व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क नराखी एकै ठाउँमा राखी कामदारहरुलाई सो कार्य गर्न लगाउनु पर्दछ । त्यसले उनीहरुको रोजगारी पनि जाँदैन र भोकै हुँदैनन् ।

कोरोना लाग्दैमा मरिँदैन । त्यसैले नआत्तिऔं, नडराऔं, सचेतना र सतर्कता अपनाऔँ । संक्रमित हुनबाट आफू बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ । कोरोनाजस्तै धेरै वर्षअगाडि स्पेनिश फ्लू १८ शताब्दीमा फैलिएको थियो । जुन स्वतः निमूर्लन भएको उदाहरण छ ।

कोरोना रोगको उद्गमस्थल छिमेकी राष्ट्रबाट फैलिँदै सम्पूर्ण विश्वलाई त्राहीमाम पारेको थियो । जतिखेर नेपालमा न्यून थियो । तर, विस्तारै नेपालमा प्रवेशसँगै संक्रमण फैलँदै मृत्युदर समेत बढेको छ । यस कारण जनता स्वयंम जागरुक भइ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनाबृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ ।

कोभिड १९ तत्काल निर्मूल हुनेवाला छैन । क्यान्सर, एड्स र टिबी (सरुवा रोग)को पनि धेरै वर्षपछि औषधि निस्केको थियो । र, कोरोनाको पनि औषधि भ्याक्सिनहरु निस्कँदैछ ।

हाल कोरोनाको दोश्रो लहर चलिरहँदा उपचार खर्च, अक्सिजन तथा रेम्डिेसिभर सूई औषधी नपाएर जनताले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारबाट अहिले भएका अस्पतालको समझदारीमा अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र सरसफाईमा ध्यान दिने, सरकारले तत्काल आयुवेर्दिक औषधिहरु पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । स्वास्थ्यमा आपतकालिन भएपछि छुट्टै मन्त्रालय खोली सम्पूर्ण कार्य गर्नु अधिकार दिइ सोहीमार्फत कार्य गर्नु पर्दछ ।

आफ्नो कुर्सी र सत्ता बचाउनका लागि रात दिन नभिन जतिबेला पनि निर्णय गर्न सक्ने सरकारले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको लागि औषधी उपचारमा के निर्णय ग¥यो, विचारणीय छ । नेपाली जनताले अब पनि आगामी हुने निर्वाचनमा विचार नपु¥याए हामी जनता राजनीतिको भूमरीको गोटीमात्र हुनेछौं ।

६० वर्ष माथिका दलित र ७० वर्ष माथीका जेष्ठ नागरिकलाई रु.४००० को सट्टा रु १०,००० भक्ता दिनु पर्दछ । सरकारको ढुकुटीमा केही भार हुँदैन । नेपालभरि सांसदहरु ८८४ को सट्टा ३०० देखि ४०० मात्र गर्ने र जनप्रतिनिधि सदस्यहरुलाई आधा मात्र तलव दिनुपर्छ ।

नेपालको राजनीति पार्टीहरुलाई लथालिङ्ग पार्ने षडयन्त्र बाहिरी शक्तिकै हो । तर, राजनीति दलका नेताहरुलाई वास्ता छैन । नेताहरु पद र पैसाका लागि मात्र मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसले देश र जनतालाई हित गर्दैन ।

(नोट : प्रस्तुत आलेख लेखकको नीजि विचार हुन्)