काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतलाई ५ मा झारिएको बताए । त्यस्तै बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत कायम गरेको हो । त्यस्तै मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ भने विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत हासिल हुने लक्ष्य लिइएको छ । सिआरआर तथा एसएलआरलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रबैंकले गत आवको तुलनामा लचक हुँदै यी नीतिहरु लिएको हो ।
२० करोडको सीमा खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्यले खारेज गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य
चालू आर्थिको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
सोहीअनुसार विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशत मात्रै हुने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको उनले बताए । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
साथै, भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिने पनि मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरे ।
पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै कर्जा खरिद–बिक्रीका लागि गरिने जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया’ (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम रु दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टायर–२ क्यापिटल’ गणना गर्दा ‘क्यापिटल एडिक्वसी फ्रेमवर्क–२०१५’ को व्यवस्थाको अधिनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुनेगरी ‘रेगुलेटरी रिजर्भमा’ रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई ‘टायर–२ क्यापिटल’ का रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
