कोशी प्रदेश : माओवादीको निर्णयले संकटमा एमाले नेतृत्वको सरकार
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०८०, २२ जेष्ठ

विराटनगर, २२ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिने भएको छ । सोमबार बसेको माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै माओवादीले कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भएको हो । सांसद गणेश उप्रेती, अहिलेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँ लगायतले ‘नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने’ निर्णय भएको बताएका छन् । तर, अहिलेको सरकार छाड्ने कि नछाड्ने ठोस निर्णय भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यदि माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा एमाले नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा कोशीमा नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था आउने छ । सो अवस्था आएमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको हो । तर, यस सम्बन्धमा मंगलबार पार्टी प्रदेशका पदाधिकारीसँग बसेर थप निर्णय गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

माओवादी प्रदेश सांसद उप्रेतीले भने, ‘नयाँ सरकार बनाउन दलका नेताको संयोजकत्वमा पहल गर्ने निर्णय भयो । बाँकी कुरा भोलि बिहान प्रदेश कमिटीका नेताहरूसँग बसेर टुंग्याउने निर्णय भएको छ ।’

वर्तमान प्रदेश सरकारका मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पनि माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशन अनुसार सरकार छाड्नुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाब आइरहेका बेला माओवादीले विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका केही नेताले भने संसदीय दलले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको तर नेता र पार्टी केन्द्रसँग थप छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने तय भएको बताएका छन् ।

यदि केन्द्रको गठबन्धन अनुसार माओवादीले सरकार छाड्ने निर्णय लिए एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सत्ता साझेदार माओवादीले साथ छाड्ने हो भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना मात्रै सांसद रहनेछन् ।

सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी साथ छाड्ने निर्णय लिए एमाले नेतृत्वमा रहेको एकमात्र प्रदेश सरकार कोशी पनि संकटमा पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारबाट जेठ १७ गते जसपा बाहिरिएको थियो । फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि चुलिएको पहिचानवादी आन्दोलनको दबाब र केन्द्रीय गठबन्धनको नीति अनुसार जसपाले सरकार छाडेपछि माओवादीलाई पनि सरकार छाड्न दबाब परेको छ ।

विगतदेखि नै पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका माओवादी र जसपा पहिचानवादी आन्दोलनले नैतिक अप्ठ्यारोमा थिए । माओवादी नेताहरूले पनि आन्दोलनले आफूहरूलाई असहज अवस्था भएको भन्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया