काठमाडौं, ७ वैशाख । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
५ वैशाखमा बसेको दुई पालिकाको संयुक्त बैठकले आफूले राखेको माग पूरा नभएको भन्दै फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् । जनप्रतिनिधिले १५ दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् ।

वर्गीकरण गरेर मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीनसम्म रातिमा मात्र गर्ने, रातिको लागि आवश्यक बत्ती तथा सडकको निर्माण महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने लगायतका विषयमा गत २६, २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरु बीच सम्झौता भएको थियो ।

बैठकले विभिन्न ६ बुँदे थप मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता छन् मागहरूः

१. २०७९/०२/२३ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरूबीच र मिति २०७९/०२/२६ गते काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरूबीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुँदा कार्यान्वयन नभएको हुँदा ती बुँदाहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने ।

२. फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरेर न्युन प्रभाव पर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बञ्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

३. ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बञ्चरेडाँडाबाट २ किमी जिपिएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण अगाडि बढाउनुपर्ने ।

४. हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा के–कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो? कार्यान्वयनको अवस्थाा कस्तो रहेको छ र कुन–कुन निकायवाट सो इआइए गरिएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गराउने ।

५.ककनी गाउँपालिका, धुनीवेशी नगरपालिकाका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नका लागि नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि माग गर्नुपर्ने ।

६. फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित, प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुटा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीयमाथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तहको फोहोर हाल नुवाकोट र धादिङको सीमानामा पर्ने बन्चरेडाँडा र नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।