काठमाडौं, २८ मंसिर । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले मंगलबारदेखि अवकाश पाएका छन् ।
६५ वर्षको उमेरहदका कारण जबराले मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२०७५ पुस १८ गते उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको शुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गरेका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते ९४ जना सांसदले संसदमा महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।
त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । महाअभियोग छानविन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिले २०७९ असोज १ गते महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । ९ बुँदे आधार दिँदै उक्त समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले अर्को प्रतिनिधिसभासम्म उनको निलम्बन निरन्तरता दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले यो विषयमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
मंसिर २१ गते संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले उनको महाअभियोग निष्क्रिय भएको र निलम्बन फुकुवा गर्न पत्र लेखेका थिए । चोलेन्द्र शमसेर सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्थे तर उक्त पत्र रद्द गर्न परेको रिट परेपछि संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । योसँगै उनको एकपटक भएपनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने योजना विफल भएको थियो ।
मंगलबारबाट प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ । अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व दिइरहेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको अनुमोदन चाहिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा गठन नभएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि सुरू हुन सकेको छैन ।
राणाको महाअभियोग पास गर्ने वा नगर्ने अभिभारा नयाँ प्रतिनिधिसभालाई गएको छ। महाअभियोग पारित भए उनीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका अन्य अभियोगमा अनुसन्धान हुन सक्छ ।
