काठमाडौं, २१ भदौ । उच्च अदालत तुल्सीपुरले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काप्रक्रियालाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
२५ साउनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो । अस्पतालको भवन निर्माणका लागि े ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक–पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तार दिने आदेश सुनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
१ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको थियो ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही कागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीत देखिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने गरी निकालिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।
आफ्नो देशभन्दा बाहिर काम गरेको विदेशी कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राख्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर सीमित मात्रै योग्यता पुगेका कम्पनीले मिलेमतो गर्ने अवस्था देखिएको छ । ठेक्कामा पेश गर्नुपर्ने कागजात दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा नै छैन ।
तर, उक्त पत्रको २८ साउनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले पीपीएमओलाई प्रश्नहरुको खण्डन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । उनले यस्ता व्यवस्थाले योग्य विदेशी कम्पनी आउने र सक्कली कागजात छुट्याउन सहज हुने तर्क पेश गरेका थिए ।
प्राधिकरणको जवाफ र प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको ठहर गरेपछि पीपीएमओले कानुन विपरीतको व्यवस्था राखेर ठेक्का गरेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै थप काम कारवाही अघि बढाउन भनेको छ ।
कार्यालयको यो पत्रले अब ठेक्का सेटिङका लागि गरिएका विभिन्न शर्तहरु नसच्याई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाा लैजाने बाटो बन्द भएको छ ।
