काठमाडौं, २९ बैशाख । चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले देशैभरि सुरक्षा बललाई परिचालन गरेको छ । उनीहरूलाई सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा लुटपाट गर्नेहरूलाई गोली हान्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

गत महिनादेखि व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु भएपछि पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधनमा त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षले शान्ति–सुव्यवस्था पुर्नस्थापित गर्ने वाचा गरेका छन् । राजीनामाको मागलाई बेवास्ता गर्दै उनले संसद्लाई केही थप अधिकार दिने र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचाररुमा जनाइएको छ ।

मूल्यवृद्धि र उपभोग्य वस्तुको अभावले उत्पन्न गरेको आक्रोशबीच उनका दाइ महिन्दा राजपक्षले सोमवार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खाद्यान्न र इन्धन जस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू सकिएर वा किन्न नसकिने भएपछि श्रीलंकाका नागरिकहरू हताश बनेका छन् ।
‘कर्फ्यू हुँदाहुँदै पनि हामी विरोधस्थलमा आइपुगेका छौँ’ एकजना प्रदर्शनकारी चन्द्रशेखरनले कोलम्बोमा बीबीसी तमिलसँग बताएका छन् । उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अहिले पनि हामी पीडामा छौँ । मट्टितेल छैन, पेट्रोल छैन, डिजेल छैन, बिजुली छैन ।’ राष्ट्रव्यापी कर्फ्यूबीच भीडले लगातार दोस्रो रातमा पनि आगजनी र आक्रमणहरू गरेका छन् ।

धेरैले राजपक्ष र अन्य राजनीतिज्ञका सम्पत्तिलाई निशानामा पारेको बताइएको छ । कोलम्बो नजिकैका पसलहरू र पूर्वप्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षका छोराको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्टमा आगजनी गरिएको छ ।

सेनाको शरण
यसैबीच राष्ट्रपतिका दाइ तथा दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेका महिन्दा राजपक्षलाई उनको सुरक्षाका लागि पूर्वोत्तर श्रीलंकाको एउटा नौसेना आधार शिविरमा राखिएको सेनाले पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

समाचारका अनुसार सोमबारदेखि जारी हिंसामा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब २०० जना घाइते भएका छन् ।

सडकमा सेना
सडकमा सशस्त्र सवारीसाधनसहित ठूलो संख्यामा सेनाको उपस्थितिले सम्भावित सैन्य विद्रोहको हल्ला फैलिएको छ । तर, सेनाले त्यस्तो कुनै पनि कदम चाल्ने योजना नभएको भन्दै उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ ।

रक्षा सचिव कमल गुणरत्नेले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जब देशमा खतरनाक अवस्था आउँछ, त्यसको सामना गर्न सेनालाई अधिकार दिइन्छ ।’ उनले सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेको भनेर कहिल्यै नसोच्नुसमेत आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘सेनाको त्यस्तो कुनै नियत छैन ।’

-बीबीसी नेपालीबाट