काठमाडौं, १० असोज । नेकपा एमालेको शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार सकिएको छ । बैठकमा विधान महाधिवेशनबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको नेताहरुले जवाफ दिएपछि बैठक सकिएको हो ।
छलफलका क्रममा पार्टीभित्र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुुँदेबारे छलफल गर्न भोली (सोमबार) ११ बजे स्थायी समिति बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।
यसअघि उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताले १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै त्यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको एजेण्डा बनाउन माग गरेका थिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि ५ हजार
यस्तै, आगामी असोज १५ देखि सुरु हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या ५ हजार पुग्ने भएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुँदा ५ हजार पुग्ने अनुमान गरेको जानकारी दिए ।
बैठकले विधान महाधिवेशनमा पास हुने तीन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । राजनीतिक अध्यक्षले, महासचिवले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव आवश्यक सुझावसहित पास गरेको छ ।
‘एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या करिब ५ हजार हुने भएका छन्’, भट्टराईले भने । यसअघि एमालेले देशभरबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने बताएको थियो ।
त्यस्तै एमालेले अगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको भन्दै पार्टीमा वैचारिक प्रशिक्षण नियमित गर्ने कार्यभार रहेको छ जनाएको छ । साथै गुटबन्दी निरुत्साहित गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने पनि एमालेले बताउदै आएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यले भाग लिन पाउने मापदण्ड एमालेले यसअघि नै बनाइसकेको छ । केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट प्रतिनिधिका रुपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित ५ जना सदस्यले भाग लिने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एकजना दलितले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । घोषित जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित वरिष्ठतम् १० जना सदस्य पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुनेछन् ।
सात उपाध्यक्षको सुझाव
पार्टीको विधानमै सात उपाध्यक्ष राख्ने सुझाव अनुमोदन गर्ने भएको छ । विधान महाधिवेशनअघि प्रस्तावित एमालेको विधानमा ३ उपाध्यक्ष राख्ने मस्यौदा गरिएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको छलफलमा अधिकाँश सदस्यहरुले सात उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले उक्त सुझाव राम्रो भएको भन्दै त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर अघि बढाइने बताए । ‘सात उपाध्यक्ष राख्नुपर्ने यो सुझाव धेरैको छ । यो सकारात्मक पनि छ, त्यसैले यो सुझाव ग्रहण गर्दै बैठकबाट अघि बढ्छ र विधान महाधिवेशनले निर्णय गर्छ,’ ओलीको भनाई छ ।
नेताहरुको उठाए प्रश्न
बैठकमा सहभागी नेताहरुले ‘पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन भुमिका खेल्ने नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने ओली पक्षका नेताहरुले बैठकमा बताएपछि त्यसको जवाफ दिँदै अन्य नेताहरुले संसद विघटन गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘पार्टीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नु गल्ति हो कि होइन ? हो भने गल्ती गर्नेले कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ?’ एक नेताले प्रश्न गरेका थिए, ‘अरुलाई दोष देखाएर भाग्न मिल्छ ?’
भुसालको फरकमत
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेता घनश्याम भुसालले तीन बुँदे फरकमत राखेका छन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि भुसालले मौखिक रुपमा आफ्नो ३ बुँदे फरक मत दर्ज गराएका हुन् ।
