काठमाडौं, १० भदौ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको थियो ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइनेसमेत बताए ।
यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत पूर्वतयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रलाई ध्यान दिइ आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए ।
