काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेखित प्रस्ताव र प्रतिवद्धतामा विश्वास गर्ने आधार नभएको जनाएको छ ।
ध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि ल्याएको ६ बुँदे प्रस्तावलाई जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय माधव पक्षको बुझाइ छ ।
अध्यक्ष ओलीले आइतबार अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावका सन्दर्भमा सोमबार लिखित प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता नेपालले ओलीको वक्तव्य (प्रस्ताव)को भ्रममा नपर्न आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीले गरेको ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै जवाफ पनि ६ बुँदेमै फर्काएको छ । यो पक्षले सार्वजनिक गरेको प्रेस वक्तव्यमा ओलीले पार्टी एकता हासिल गर्ने भन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित भएको भनिएको छ ।
साथै, ओलीको प्रस्तावको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको ठहर गरेको छ । गत जेठ २४ गते सम्पन्न आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको बताएको हो ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।’
वार्ता, मेलमिलाप र सिद्धान्तनिष्ट एकताको पक्षमा रहेको भन्दै ओलीले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको निर्णयलाई सच्याउनुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वशर्तले ओली एकताको पक्षमा नरहेको स्पस्ट भएको उल्लेख छ ।
‘हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ओलीले पार्टीका नेताहरुलाई कारवाही गर्ने भनेपनि यसअघि विधानविपरीत कथित कारवाही फिर्ता लिने कुरा ओलीको वक्तव्यमा नभएको निष्कर्ष पनि वक्तव्यमा निकालिएको छ ।
‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णय सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ’ खनाल नेपाल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’
