कन्चनपुर १८ चैत। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा लेनदेनको विषयलाई लिएर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुरका मुनिया रानाले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको दुई दिनमै समस्या समाधान भएको छ ।

‘बेलौरी नगरपालिका–६ रिछाका नन्दुराम रानालाई मुनियाले कपाली तमसुक गरी रु तीन लाख कर्जाका रूपमा दिनुभएको रहेछ’, न्यायिक समितिका कर्मचारी सुरेन्द्र भट्टले भने । कर्जाका रूपमा दिइएको रकम तिर्न नन्दुले समय टार्दै आएका रहेछन् ।

न्यायिक समितिमा रकम असुल गरिदिनका लागि निवेदन गरेपछि दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरियो । छलफलमा नन्दुले ९५ दिनको हुन आउने ब्याज रु चार हजार ८४ सहित साँवा तिर्नका लागि सहमति जनाए ।

न्यायिक समितिकै रोहवरमा नन्दुले कर्जावापत लिएको रकम तिर्ने र कपाली तमसुक फाड्ने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भयो । ‘दुवै पक्ष कसैप्रति गालीगलौज नगर्ने, अपशब्द प्रयोग नगर्नेमा राजी भए’, उनले भने, ‘एकअर्काप्रतिको वैरभाव छाडेर मित्रवत् व्यहार गर्न राजी भए । दुवैबीचको कटुताको भावना न्यायिक समितिको छलफलले समाधान भयो ।’

न्यायिक समितिमा पुगेका मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइने गरिएको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारीले पक्ष र विपक्षका कुरा सुनेपछि विवाद सुल्झाउने मध्यमार्गको पहिचान गरी दुवै पक्षले जितेको महसुस हुने गरी विवाद किनारा लगाउँदै आएका छन् ।
जीत–जीतको भावनाले मुद्दाको किनारा लगाउँदा पक्ष र विपक्षले नबुझेर ‘बेकारमा विवाद गरेछौँ, अब त्यसो गर्र्दैनौँ’ भन्दै खुशीसाथ जाने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसीदेवी हमालले बताए ।

‘न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने विवाद मात्रै लिने गरेका छौँ’, उनले भने, ‘हेर्न नमिल्ने विवादसमेत न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । त्यस्ता विवादलाई दर्ता गर्दैनौँ । सम्बन्धित न्यायिक निकायमा जानका लागि सुझाव दिन्छौँ ।’

न्यायिक समितिमा अधिकांश रकम लेनदेन, साँध–सिमाना, बाटो, ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित, श्रीमान/श्रीमतीबीचको घरायसी विवादलगायत आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने विवादको कानूनीरूपमा निरुपण गर्नका लागि कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था भने छैन ।
‘बजेटको अभावले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकिएको छैन’, न्यायिक समितिका संयोजक हमालले भने, ‘कानूनी जटिलता भएका विवादमा फोनमार्फत कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने गरेका छौँ । सल्लाहकै आधारमा विवादको छिनोफानो हुने गरेको छ ।’

न्यायिक समितिलाई म्याद तामेली गर्नका लागि कर्मचारीसमेत अभाव छ । न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास हुने व्यवस्था रहेको छ । छुट्टै गोप्य इजलास नहुँदा सभाहलमा बसेर विवादको छिनोफानो गर्न समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २७ वटा विवाद परेकामा सबै विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याइएको छ । आव २०७७/७८ को हालसम्म २८ वटा विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २३ वटा विवादमा मिलापत्र भएको छ । बाँकी पाँचवटा विवाद विचाराधीन अवस्थामा छन् । संविधानको धारा २१७ बमोजिम स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । सोअनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्नका लागि अधिकार क्षेत्रसमेत तोकिएको छ ।

संघीय र प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादसमेत न्यायिक समितिले छिनोफानो गर्दै आएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवाद हेर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपले बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मान्य हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारवाही र किनारा गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप गरिँदै आएको छ ।