नेपाल खबर

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ : ‘संविधानको मर्मअनुसार संसद विघटन’

काठमाडौं, १९ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन संविधान र संसदीय मूल्यअनुसार भएको बताएका छन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतलई पठाएको लिखित जवाफमा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिलगायत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ आइतबार दर्ता भएको हो । अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारणबारे लिखित जवाफ विपक्षीहरुबाट आएर अदालतमा दर्ता भएको छ, तर त्यसमा के के लेखिएको छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न बाँकी छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको भन्दै यसको न्यायिक निरुपण आवश्यक नरहेकोसमेत बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध नेकपाका नेता देव गुरुङलगायतका सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई दिएको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन नितान्त राजनीतिक भएको बताउँदै यसमा अदालतको प्रश्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनले उक्त मुद्दा प्रारम्भिकरुपमै खारेजयोग्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारणबारे अदालतले न्याय निरुपण गर्ने कुरा आउ“दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रुपममै खारेजभागी छ ।’
नेकपाका अध्यक्ष तथा ओलीले संविधानमै भएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाअगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क)मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने स्पष्ट गरेको छ । सो व्यवस्थामा कुनै पूर्वशर्त राखिएको छैन’ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका बारेमा धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ८५ सँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले ती धाराहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहका लागि किटानी पदावधि कायम गरेको छ बताउँदै भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हकमा सो व्यवस्था रहेको छैन । संविधानको धारा ८५ तथा धारा ३०६ को (ज) ले गरेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी संघमा रहने र धारा ७५ बमोजिम त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कार्यकारिणीबाट नै हुने हु“दा बहुमत प्राप्त दलको नेताले मुलुकको लागि चुनावमा जानुपर्ने भएकाले चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सिफारिस गर्न नपाउने भन्ने हु“दैन ।’
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत महत्वकांक्षा छाडेर देश बनाउने अभियानमा लाग्नेका लागि आफूले नेतृत्व गरेको नेकपामा अझै ठाउँ रहेको बताएका छन् ।
ओली खेमाका अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बृहत् भेलामा उनले महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति छाडेर देश बनाउने अभियानमा संलग्न हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अर्का अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु सबैको कुर्सी यथावत् छन् । पार्टीका बैठकमा सहभागी नभए पनि देश बनाउने अभियान अघि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
आफूले पार्टी र देशका हितमा काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विषयमा कहिले नबोलेर हटाउने प्रयास निरन्तर भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । आफूले नाकाबन्दीको सामना गरेको र गुमेको भूमि फिर्ता गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेको उनले बताए ।
पहिलो महिला राष्ट्रपति तथा लोकतन्त्रको लडाइँबाट आएको व्यक्तिको इज्जतमाथि धावा बोल्दा पनि नेताले मन्दमुस्कानसहित ¥यालीमा सहभागी भएको उनको भनाइ छ ।

Click to comment
To Top