काठमाडौं । पाँच दलीय नयाँ सत्ता गठबन्धनले आफ्नो ‘न्यूनतम नीति तथा साझा कार्यक्रम’ घोषणा गरेका छन् । उक्त दस्तावेजमा दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै, गठबन्धनको साझा संकल्प घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनले कामबाट जनतामा आशा र भरोसा दिलाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामीले कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौँ भन्ने भाषामा भन्दा व्यवहारमा जनतालाई परिणाम दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक कति जिम्मेवारी पूर्वक तत्परतापूर्वक अघि बढ्छौँ भन्ने कुराले नै हाम्रो साझा सङ्कल्प र समीकरणको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा एउटा एउटा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको विकल्प आफूहरुसँग नभएको बताउँदै भने, ‘हामीले पनि सकेनौँ भने साँच्चि नै देश निकै आफ्ठ्यारोमा जाने खतरा छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट मंगलबार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको थाल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । दलहरूका तर्फबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वाचन गरेका थिए ।
सहकारी संस्थाहरूले कैयौँ सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा सरकार निर्माणमा साझेदारी गरेका दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा नियमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनाएका दलहरूको साझा कार्यक्रममा ‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने’ उल्लेख छ । गठबन्धनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिन तत्कालका लागि रोक लगाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

गठन्धनको संकल्पमा लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता गर्ने घोषणा

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

अहिले नयाँ गठबन्धनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने कामलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त क्षेत्र नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भएपनि अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ ।

गठबन्धनले नेपालको हितअनुकूल हुने गरी विभिन्न देशहरूसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरवलोकन गर्ने गर्ने पनि योजना दोहो¥याएको छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले भारतसँग भएको १९५० को मैत्री सन्धि पुनरवलोकनको माग गर्ने गरेका छन् ।