काठमाडौं, १ असार । नेपालले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) सम्झौता बारेमा विवाद भइरहेको छ । यसैबेला अमेरिकाले उक्त सम्झौता स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ ।
अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन दुई पटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको हो ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुराकानीमा सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र हाल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको जनाएको छ ।
कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपी कहिल्यै पनि कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै विगत २५ वर्षदेखि द्विपक्षीय फाइदालाई मध्यनजर गरेर एसपीपीले काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘एसपीपी विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा दुई देशका नागरिकको सम्बन्धमा केन्द्रित छ । विद्यार्थी तथा व्यावसायिक आदानप्रदान, कूटनीतिक संलग्नता, सैन्य साझेदारी र व्यापारसहित साझा मान्यतामा आधारित रहेर यसले काम गर्छ ।’
अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासेफिक क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएसँगै नेपालमा एसपीपीको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको हो ।
यही असार ४ गते प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले मिसन मुलुकपछि गर्ने अमेरिका भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने चर्चा सुरु भएपछि संसदमा र सडकमा त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
अमेरिकी सेनाका जर्नेल फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वलाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको भन्दै प्रस्तावको मस्यौदासमेत सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०१५ र २०१७ मा पठाएको प्रस्ताव परिमार्जनसहित यसपटक पुनः नेपाललाई दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा त्यसमा हस्ताक्षर हुने आशंका छ ।
