काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । आइतबार संघीय संसदको बैठकमा मन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

देश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।
००
बजेटका प्राथमिकता
–उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र
–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास
–औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास
–पर्यटन क्षेत्रको उत्थान
–निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन
–धान, मकै गहुँ ३० प्रतिशत आयात न्यून गर्ने, पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर गराउने
–वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखाबाट बाहिर ल्याउने
–आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यबाटै साना तथा पूर्वाधार सडकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने
–कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरिबी निवारणका लागि आत्मनिर्भरका लागि राष्ट्रिय वर्ष मनाइने
–कृषि क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समिति बनाइने
–कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था
–कृषिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने
–कृषिका प्रत्येक वडामा कृषि विज्ञको व्यवस्था गर्ने
–३०० कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने
–संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं खालि जग्गाको प्रयोगमा ल्याइने
–उत्कृतिहासिल गर्ने प्रत्येक तीन वटा स्थानीय तहलाई प्रतिप्रदेश पाँच करोड छुट्याइने
–कृषि कर्जाका लागि लघुवित्त मार्फत ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्था गरिने
–लघुवित्तको स्तर विकास गरि पुँजी संरचना गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले रु १ लाख देखि ५ लाखसम्म लगानी गर्न पाउने
–रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ
–धान, गहुँ मकै र दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, फरक परे सोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको, यसका लागि ४५ अर्बको व्यवस्था गरिएको
–पशुपन्छिका महामारी र रोकथामका लागि स्वदेशमै उपचार प्रणालीको विकास गरिने
–कृषि तथा पशु बीमाका लागि ८० प्रतिशत बीमा प्रिमियमको व्यवस्था, यसका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–५५ अर्ब ९७ करोड कृषिका लागि

उद्योगतर्फ
–नेपाली उत्पादनको वृद्धि र रोजगारी वृद्धिका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
–आफै उत्पादन आफ्नै उपभोगको नीति
–मेसिनरी र कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत
–स्टार्टप बिजनशका लागि सुरुवाती पुँजीको व्यवस्था
–युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था
– निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित हेटौंडा लगायत देशैभरीका विजनेश इकुभेसन आयोजनाका लागि २६ करोड रुपैयाँ
–रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
–कर्णाली र जुम्ला हिमाली क्षेत्रलाई स्याउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने
–१०५ स्थानमा औद्योगिक ग्रामका लागि व्यवस्था गरिने
–दमक, मोतीपुर दैजी र नौवस्तीका लागि औद्योगिक ग्रामको विशेष क्षेत्र बनाइने
–भैरहवा,सिमरालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण प्रयोगमा ल्याइने,
–औद्योगिक क्षेत्रका लागि ३ करोड ७९ करोड छुट्याइएको

आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन
–कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गरिने
–मित्रराष्ट चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता अनुसार व्यापारको वृद्धि गरिने
–क्लिकर, सिमेन्ट, स्टिल लगायतका वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने
–मुलकमा औद्योगिक विकास गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगहरुलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल छुट दिइने
–निजी क्षेत्रलाई एक सय भन्दा बढी युनिट रहनेलाई २० युनिट र विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न मिल्ने गरि व्यवस्था गरिने