काठमाडौं, १२ असोज । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७६औँ सत्रलाई न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले कोभिड महामारीदेखि जलवायु संकट र अफगानिस्तानदेखि म्यान्मारसम्मका घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
महासभाको अन्तिम दिन सोमवार सम्बोधन गरेका उनले कोभिड संकटले विश्वमा संरचनागत कमजोरी र स्वास्थ्यमा अपर्याप्त संकटलाई अझ राम्ररी देखाएको बताए । धेरै मानिस आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित रहेका देशमा त्यो अझ प्रस्टसँग देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘गहिरिँदो खोप असमानताको असर न्यून आय भएका देशमा आर्थिक रूपमा देखापरेको छ । सबैलाई निष्पक्ष र समान रूपमा खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’
सोक्रममा नेपालको जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशतलाई खोप दिइएको उनले जानकारी गराए । उनले विभिन्न देशहरूलाई खोप र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सामग्री र औषधि उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिए । अफगानिस्तानमा सत्ता परिवर्तनसँगै विकसित पछिल्लो अवस्थालाई मन्त्री खड्काले आफूहरूले समेत चासोका साथ हेरेको महासभामा बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले अवरोधरहित मानवीय सहायता तथा सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यसहित सार्वजनिक सेवा पूर्ण सुचारु गर्न आह्वान गर्छौँ ।’
परराष्ट्रमन्त्री खड्कले अफगान नागरिकहरू गौरवसाथ जिउनुका साथै आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउनका लागि त्यहाँ शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न संलग्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरे । साथै, म्यान्मारका मानिसहरूको चाहनालाई सम्मान गर्दै उनले त्यहाँ ‘प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई पुर्नसुचारु गर्न’ नेपालले त्यहाँका सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले त्यहाँका नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे । लिबिया, सिरिया र यमनमा मानिसहरूको कष्टको छिटो अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इजरेल र प्यालेस्टाइन द्वन्द्वका बिषयमा ’दुई राज्यको समाधान’मा नेपालको पक्षधरतालाई दोहो¥याए ।
साथै, सम्बोधनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अग्ला हिमालहरू चढ्न आरोहीहरूलाई स्वागत गरिने तर उनीहरूले त्यहाँबाट फोहोर बोकेर फर्कने विषयमा आरोहीहरूसँग सहकार्य अपेक्षा गरेको बताए । हिमालसँग जोडिएका नेपालका नदीहरू विश्वको पाँच भागको एक भागको दिगोपनासँग जोडिएको बताउँदै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा रहेको बताए ।
‘हामी सन् २०३० भित्र जलवायु अनुकूल विकास मार्गमा जाने र सन् २०५० भित्र शून्य उत्सर्जन गर्ने आफ्नो वाचामा प्रतिबद्ध छौँ’ उनले भने, ‘जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि साझा तर फरक जिम्मेवारी तथा समता र सोही अनुसारका क्षमताको क्षमता जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।’
