• २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था
• शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था कायमै
• चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनरकर्जा
• विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था
• १०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा प्रवाह हुने

काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रित नीतिमा आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ महामारीले संकुचित रहेको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुधार आउनुको साथै मुद्रास्फीति न्यून रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थानको गति कोरोना विरुद्धको खोपमा पहुँच हुने र नहुने मुलुकहरूबीच भिन्न हुने देखिएको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिको ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक परिदृश्य शीर्षकको विवरणमा सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रको बिस्तार ६.० प्रतिशतले र सन् २०२२ मा ४.९ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२२ मा विकसित मुलुकहरुको मुद्रास्फीति २.१ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक करोड रुपैयाँ बराबरको उद्यम व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रवद्र्धन र व्यवसाय विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।

यस्तै, अब एउटै वाणिज्य बैंकले रु दुई अर्बसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकको क्षमतामा वृद्धि भएका कारण एउटै वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकले रु एक अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
सो सीमाभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि परियोजनाले रु एक अर्बभन्दा माथि ऋण माग गरेको खण्डमा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीको मात्रा बढी हुने भएकाले एकै बैंकलाई रु दुई अर्बसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अब पनि रु दुई अर्ब माथिको कर्जामा भने सहवित्तीयकरणको व्यवस्था कायम रहेको छ ।

दुगर्म क्षेत्रका सर्वसाधारणमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७८ असार मसान्तमा कायम गर्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्टरुपमा पूरा गरे हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

ब्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाल सरकारबाट महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

सरकारले हालै मात्र स्वदेशमा नै खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था कायमै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत कायम गरिएको छ । शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गर्ने नीतिमा समावेश छ । कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पुनरकर्जा

केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आवभित्रै ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जाको सुविधा दिएको हो ।

विद्युतीय सवारी साधन खरिदको लागि कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत कायम राख्दै त्यस्ता सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैयासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधारभूतरुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सरकारको योजनालाई साकार पार्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा पाँच शययादेखि १५ शैयासम्मको अस्पताल निर्माणको कामलाई योजनावद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।