काठमाडौं, १ बैशाख । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय जनमोर्चाले फिर्ता लिएसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ धरापममा परेका छन् । प्रतिपक्षीले उनीविरुध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएलगतै सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओलीपक्षको मात्र सरकार भएको टिप्पणी गरेका गरोक छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुगेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आएपनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ। तर, त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।’
नेकपा हुँदा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । तर, ती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको अवस्थामा संकट गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङतिर आइलागेको छ ।
जनमोर्चाको निर्णयलगत्तै नेपाली कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक एवं प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले अब अंकगणित प्रस्ट भएको र बिहीबार जनमोर्चासहितका अन्य दलको संसदीय दलको नेतासँग छलफलपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने बताएका छन् । तर, हालसम्म मुख्यमन्त्रीको टुंगो नभएकाले उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दलले यसअघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध उभिने निर्णयमा सहमति गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयारी अवस्था रहेको र जनमोर्चाले पार्टीको निर्णय पर्खिएकाले तीन दल रोकिएका थिए । ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेशमा दुवैतर्फका लागि निर्णायक जनमोर्चा रहेको थियो ।
यसअघि जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुलेकी थिइन् भने संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा रहेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा कूल सांसद संख्या ६० रहेका छन् । तीमध्ये एमालेसँग २८ सांसद छन् भने कांग्रेसका १५ र माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसद रहेका छन् ।
यस्तै, जसपाका दुई र जनमोर्चा तीन सांसद रहेका छन् । एक सांसद (दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजिव गुरुङ) स्वतन्त्र सांसद छन् । जनमोर्चा मिल्दा ३२ हुनेछ । सभामुख माओवादीका भएकाले मत हाल्न पाउने छैनन् । सभामुखले मत दिन नपाउँदा ३१ हुनेछ । र, स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गेसमेत मिसिन आएमा ३२ हुनेछ ।