काठमाडौं, ८ चैत । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सोमबार विदेश बंगलादेशको भ्रमणमा निस्कँदैछिन् । कोरोना महामारीबीच उनी बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको निमन्त्रणमा दुई दिने राजकीय भ्रमणका जान लागेका हुन् ।
सन् २०१९ को नोभेम्बर १२–१५ सम्म बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेपछि नेपालको तर्फबाट लामो समयपछि भ्रमण हुन लागेको हो ।
राजकीय भ्रमणहरुमा दुई देशबीचको सन्धी र सम्झौता हुने परम्पराले राष्ट्रपतिको यो भ्रमणमा के होला ? भन्ने अहिले आम चासोको बिषय बनेको छ । कार्यकारी हैसियत राष्टपतिसँग नभएपनि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिले महत्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर गर्दैछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पर्यटन र संस्कृति आदानप्रदानसँग सम्बन्धित केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका छन् ।
यस्तै, पशुपंक्षी र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र नेपाल–बंगलादेश यातायात सञ्चालनको विषयको सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर हुने उनले बताए ।
यस्तै, यस्तै बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा पनि भ्रमणका क्रममा छलफल हुने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौता
नेपालले बंगलादेशलाई तरकारी, फलफूल, औषधिलगायतका कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र बंगलादेशले नेपाललाई फलफूलका जुस, कागज, पेपर बोर्ड, जुट र अन्य कपडाजन्य वस्तु निर्यात गर्छ ।
दुई मुलुकबीच सन् १९९७ मा काकरभिट्टा–फुलबारी–बंगबन्धु पारवहन रुट खुल्ला भएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशले नेपाललाई मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ । तर, लामो समयदेखि यो बन्दरगाह प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
बंगलादेशको चिटगाउँ र मोङ्ला बन्दरगाह बंगलादेशमार्फत हुने व्यापारका लागि उपयुक्त विकल्प हुने देखिएको छ । जतिसक्दो छिटो बंगलादेशका उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्दै यसको अध्ययनबारे प्रष्ट्याउने कार्य अघि बढ्ने बताइरहँदा राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि आइसब्रेक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको पूर्वी सीमा काँकडभिट्टाबाट भारतको छोटो भूभाग फूलबारी हुँदै जाने बंगलादेशको बंगलाबन्द ४० किलोमिटर मात्र छ । चिटगाउँ र मोङ्लाबाट त्यो क्षेत्रसम्म कार्गो रेलको अवस्था बनेमा ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउन सहज हुने नेपाली अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाली सीमाबाट कोलकाताको हल्दिया पुग्न साढे सात सय किलोमिटर भन्दा बढी लागे पनि नेपाली सीमा काँकडभिट्टाबाट बंगलादेशको दुवै पोर्ट पुग्न ६ सयभन्दा कम किलोमिटर छ ।
अझ सीमासम्म रेलको व्यवस्थामा बंगलादेश लागेकाले थप सहज हुने नेपाली अधिकारीको धारणा छ । त्यसैले पनि व्यापारका दृष्टिकोणले यो बन्दरगाहलाई चलायमान बनाउन नेपालतर्फबाटै भएको आग्रहलाई नै राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा समेट्ने दुवै पक्षको तयारी छ ।
रेलवे सेवा
बंगलादेशले नेपाललाई थप रेल पारवहनको लागि नेपाल–रोहनपुर (बंगलादेश)–सिंहाबाद (भारत) करिडोरलाई उपलब्ध गराएको छ । सन् २०११ अगस्टको अन्तिम साता काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयले त्रिदेशीय रेल सेवा सञ्चालनकै लागि बैठक राखेको थियो ।
बैठकमा क्षेत्रीय रेल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल, भारत र बंगलादेशका विज्ञलाई बोलाइएको थियो । सहमतिपत्र तयार पार्ने र रेल सेवा प्रदर्शनका लागि चयन गरिएका दुवै विज्ञ समूह बैठकमा सहभागी थिए । तर, योजना अघि बढ्न सकेन । यसैलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशुपंक्षी र बालीनाली
यसै वर्षको वर्षामा नेपालमा मलको हाहाकार भएपछि बंगलादेश सरकारबाट सापटीमा मल ल्याउन पहल भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीच त्यस विषयलाई लिएर टेलिफोन संवाद पनि भयो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
मलबारे दुई राष्ट्र प्रमुखको संवाद भएपनि त्यसको ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । तर, सरकारले फागुनमा नेपालमै मल उत्पादनको लागि उद्योग खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि अब बंगलादेशकै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यो भ्रमणमा उक्त कुरालाई पनि महत्वपूर्ण विषयको रुपमा उठाउन सकिने गरी सरकारले तयारी गरेको छ भने बंगलादेश पनि यो भ्रमणमा उक्त विषयलाई समावेश गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
नेपाल–बंगलादेश यातायात
नेपाल–भारत–बंगलादेश यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी अहिलेको होइन । निकै अगाडिदेखि यो सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारी पक्षबाट छलफल हुँदै आएको थियो । तर, पहिले भूटानलाई पनि समावेश गर्ने गरी पहल अघि बढीरहँदा भुटान पछि हटेपछि यो कुरा अघि बढ्न सकेन ।
तर, पुनः तीनदेशबीच छलफल गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । २०७५ सालमा एक नम्बर प्रदेश सरकारले त्रिदेशीय पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक नम्बर प्रदेशबाट बंगलादेशसम्म यातायात सञ्चालन गरेर प्रदेशको पर्यटन तथा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसैलाई आधार मानेर दुई दिने भ्रमणमा यि विषयमा पनि छलफल भएर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने बुझिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलोदशले नेपालबाट किन्न खोजेको बिजुलीका बारेमा राष्ट्रपतिले पहल लिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् । राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, स्थल र हवाई कनेक्टिभिटी तथा पारवहन सम्बन्धमा सहकार्य हुनुपर्ने जानकारको सुझाव छ ।
यस्तै, यसअघि २०२० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भएका विषयलाई पुनः एकपटक उठाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान अनुसार राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नहुने भएपनि सरकारले अधिकार दिए विभिन्न देशमा हुने भ्रमणका क्रममा गरिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने प्रावधान छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई दिने भ्रमणका क्रममा व्यापारिक कोणमा सम्झौता गर्ने बुझिएको छ ।
