काठमाडौं, २५ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था कायम भई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सकिने बताएकी छन् ।
७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन एवं कार्यान्वयनलाई सुनिश्चिधत गर्न समाजका सबै क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय र वर्गको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी छन् । राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च महत्वका साथ अंगीकार गरेको छ । समावेशीकरणको नीतिद्वारा सबै वर्ग र समुदायका सीमान्तकृत नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न पनि हाम्रो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको छ । आधारभूत मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक आयोग तथा विभिन्न निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले यस अवसरमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति तथा सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भातव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता सुदृढ बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गरेकी छन् ।
सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा विश्व्व्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ । मानवाधिकारका विषय अविभाज्य रहने तथा तिनको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने मान्यतालाई नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन् ।