काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच नोकझोक र विवादपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । करिब साढे ४ घन्टा लामो छलफलपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन पारित भएको निर्णय सुनाएका थिए ।

लेखा समितिले उपसमितिका दुई सांसदहरू गोकुल बास्कोटा र तारा लामाको फरक मतसहितको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसलाई समेत अख्तियारमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको बैठकमा सभापति पोखरेलले भने, ‘प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु हेर्दा १५ वटा मूलभूत प्रश्नहरू अघि सारेको देखिन्छ । यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निर्णयकै रूपमा समावेश गरेर हामीले अख्तियार पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’

दिउँसो एक बजे सुरू भएको बैठक साँझ ६ बजे मात्रै सकिएको थियो । छलफलमा प्रतिवेदनको स्वरूप, अख्तियारमा सिफारिस गर्ने समय र समितिको नेतृत्वमा पटक–पटक विवाद भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले लेखा समितिमा सत्तारूढ दलको छायाँ परेको र सभापति एमालेकै भएकोमा आपत्ति जनाएपछि नोकझोक सुरू भएको हो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री र लेखा समितिको सभापति एकै पार्टीको भएको बताए ।

उनले भने, ‘एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, लेखा समितिको सभापति पनि तपाईंहरूको पार्टीको हुनुहुन्छ। फरक मत र पूरक प्रश्न पनि तपाईंहरू नै राख्नुहुन्छ। तपाईंहरू सिधै गिजोलिराख्नु भएको छ ।’ जबाफमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पार्टीको कुरा नजोड्न आग्रह गरेका थिए ।

‘यहाँ किन पार्टीको कुरा गर्नुभएको ? एमाले भनेर यस्तो भन्नु राम्रो होइन’ भट्टराईले प्रतिकार गरेका थिए । यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेसकुमार सिंहले एमालेलाई मात्र बोल्न दिएको र बास्कोटा ढिलो आएर पनि छिटो बोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
यसैगरी माओवादी सांसद राज दाहालले पनि एमालेको सभापतिमाथि प्रश्न उठाए । केही समयको वादविवादपछि मोदीले पुनः आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

यसैबेला लेखा समिति सदस्य असीम साहले गौतमबुद्ध विमानस्थलको प्रसंग जोडेपछि पुनः नोकझोक भएको देखियो । साहले गौतमबुद्ध विमानस्थलको उपसमितिमा मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाइएकोमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘सार्वजनिक रूपमा यति धेरै प्रश्न उठेको व्यक्ति मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाइएको छ…।’

साहको कुरापछि मञ्जु खाण आक्रोशित भइन् र आफूमाथि प्रश्न कहाँ उठेको छ भन्दै साहको धारणा फिर्ता लिन माग गरिन् । उनले ठूलो स्वरमा भनिन्, ‘यो अत्ति भयो, इनफ इज इनफ हामी नै हो अदालत ? सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही गर्ने अधिकार छैन । तपाईंको पार्टीमा तपाईंको सभापति कहाँ हुनुहुन्छ? यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ ।’

बैठकमा योगेश भट्टराई र राजेन्द्र लिङ्देनबीच पनि नोकझोक भएको थियो । पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनको अनुसन्धान विधि अपूर्ण र एकपक्षीय भएको भने। पोखरा विमानस्थललाई उडान अयोग्य भन्नु गलत भएको बताए । ‘प्रतिवेदनको वाक्यांश विमानस्थल उडान योग्य बनाएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ उडान योग्य छैन भनेको हो’ उनको भनाइ थियो । जवाफमा लिङ्देनले भने, ‘कहाँ भनिएको छ उडान अयोग्य छ ?’

यस्तै, एमाले सांसद अच्युत मैनालीले आरोपित व्यक्ति र सम्बन्धित अधिकारीलाई छलफलमा बोलाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । उनको कुराको बीचमै प्रेम आलेले ठूलो स्वरमा ‘आजै अख्तियार पठाउनुपर्छ’ भने । अमनलाल मोदी लगायत अन्य सांसदले पनि हो भन्दै सही थापेका थिए ।

त्यसपछि मैनालीले कड्किँदै भने, ‘मैले मेरो विचार राख्न पनि नपाउने? यसरी कहाँ हुन्छ? के तपाईंहरू मात्रै बोल्ने हो ?’ केही समयको वादविवादपछि मैनाली पुनः बोल्न थालेका थिए । सभापति पोखरेलले कुरा राख्न खोज्दा पनि प्रेम आले बारम्बार कड्किएका थिए ।

पोखरेलले निर्णय सुनाउनुअघि दुई विकल्प प्रस्तुत गरे— थप छलफल वा प्रतिवेदनका प्रश्नमा छानबिन र कारबाही । सांसद आलेले ठूलो स्वरमा भने, ‘आजै अख्तियार पठाउनुपर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन ।’ आलेलाई अन्य सांसदहरूले सुझाव माग्नु ठीक भएको भन्दै सम्झाएका थिए ।

लेखा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस्ता नोकझोक बारम्बार हुने गरेको छ । यी वादविवादले प्रतिवेदनको छानबिन प्रक्रिया र समितिको नेतृत्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।