काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने भएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्ड लागु गरी मापदण्डअनुरूप बनाउने घोषणा गरिएको हो । यसअघि स्थानीय तहका भवनहरू बढाबढमा बन्दै आएका थिए ।

यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गरिने जनाएको छ । सकाररले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले हरेक वर्ष यो कार्यक्रम दोहो¥याउने गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संरचना, गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

चालु खर्च वाञ्छित सीमा राख्ने समेत उनले बताए । औद्योगिक करण, लगानी प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्र बिस्तार गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्ने उनले घोषणा गरे । करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने उनको भनाइ छ ।