काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई झट्का लागेको छ । विवादित व्यक्तिले दिएको जग्गादान लिएको भन्दै पार्टीभित्रसमेत आलोचना भइरहेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गादान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।
तर, दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चको दुई पेजको अन्तरिम आदेशमा भवन निर्माण रोक्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले विवादित व्यक्तिकै जग्गा किन लिनुपरेको हो ? सो को जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रा.ली.का सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गादान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त मितिसम्म भवन निर्माणको काम रोकिएको छ ।
गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
