काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिबृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले अवैध सुन तस्करी प्रकरणलाई ब्युँतिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले बिहीबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले सात जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ६० किलो सुन र भेप प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित सात जनालाई मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो । उनीहरुको सुन तस्करीमा संलग्नता देखिएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले वाल्डो क्यासिनोको अकाउन्ट हेर्ने हङकङका नागरिक टेरेन्सलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । मेलस्थित चिनियाँ नागरिकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित वाल्डो क्यासिनो हङकङ र मकाओमा पनि सञ्चालनमा छ ।

यस्तै, मन्जील श्रेष्ठ, अविनाश रावत र जीवन गुरुङलाई पनि मुद्दा चलाउन जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । अविनाश विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत विष्णु पौडेलेका चालक हुन् । उनले भेपमार्फत ल्याएको सुन बेच्न भूमिका खेलेको आरोप छ । जीवन गुरुङ डिल्लीबजारमा सञ्चालित प्लाटिनम कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

हाल गुरुङ १४ किलो सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा थुनामा छन् । गोरखा बारपाक घर भएका ४५ वर्षीय चन्द्र घलेले दुबईबाट ल्याएको १४ किलो सुनमा गुरुङको ‘कनेक्सन’ देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनको संलग्नता ६० किलोमा पनि देखिएको जाँचबुझ आयोगको ठहर छ ।

यस्तै, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका साझेदार एवं साथी सुबु केसीलाई पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिने तथ्य फेला परेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

दावा छिरिङको मोबाइल जाँचमा २० हजार अमेरिकी डलर सुबु प्रताप केसीको अमेरिकास्थित वेल्स फार्गो बैंकमा जम्मा गरेको उल्लेख भएको विवरण छ ।

यस्तै, यही प्रकरणमा व्यवसायी भीमकान्त भण्डारीलाई पनि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । उनीसँग आयोगले २५ माघमा सिंहदरबारमा पनि बयान लिएको थियो । तर, सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा उनलाई जोगाएको आयोगको बुझाइ छ ।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक–पटक कुराकानी भएको देखिएपछि भण्डारी छानबिनको दायरामा परेका थिए ।

सीआईबी प्रमुख नै विभागीय कारबाहीमा

सुन तस्कर जोगाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का उच्च अधिकारी नै संलग्न रहेको खुलेको छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीमा संलग्न रहेकाहरुलाई जोगाएको निष्कर्षसहित सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यसहित सुनसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई पनि विभागिय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर विभागीय कारबाहीस्वरुप एआईजी बज्राचार्यलाई सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

त्यस्तै, आयोगले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि विभागिय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

एआईजी बज्राचार्यले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । तर, आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न गरेको छ ।

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक

अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । बैठक साँझ ५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने भएको हो ।