काठमाडौं । विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले बिहीबार प्रतिवादीहरु सुनिति राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रक्म शमशेरका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जनाविरुद्ध सो फैसला गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधीशत्रय खुशी प्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मुकुन्दप्रसाद आचार्यले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ । उनी तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक हुन् ।

यस्तै, मोहीहरु बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना सजाय ठहर गरेको छ ।

यस्तै, सुनिती राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरु जफत हुने पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो ठहरअनुसार राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ ।

यस्तै, मोहिका हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको थप जग्गासमेत जफत हुने ठहर भएको छ । अदालतको आदेशअनुसार हडपिएका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने भएको हो ।

यस्तै, सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ६ जनाविरुद्ध ७ लाख जनही जरिवाना र ६ महिना कैद ठहर भएको छ ।
यस्तै, विशिष्ट व्यक्तिको सम्बन्धमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायत दोषी ठहर भएका छन् ।

प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले हुन आउने ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको हुन आउने बिगो जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला भएको छ । यस्तै, मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय फैसला भएको छ ।

तीन पूर्वमन्त्री पाए सफाइ

यस प्रकरणमा तत्कालीन तीनजना मन्त्री पनि आरोपित थिए । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि अभियोग लगाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदार र श्रेष्ठविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो माग गरेको थियो । तर, उनीहरु तीनै जनाले सफाइ पाएका छन् ।

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरु गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन् ।