काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको छ । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत १३ पुसमा फैसला गर्दै जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभाभित्र सहमति रहेको मान्न नमिली संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेगरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर गरेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
