काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितका मन्त्री तथासंसदीय दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डललाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघले रोकेर राखेको अधिकार सुम्पन माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयकासाथ संविधान सभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्यो । प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी लागू गर्न अविलम्व परिणाममुखी दिशानिर्देशका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’
ध्यानाकर्षण पत्रको पहिलो बुँदामा ‘प्रदेश प्रहरी मामिला’ समेटिएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई खटनपटनको अधिकार नदिएको मधेश सरकार बताउँदै आएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाको हस्तान्तरण गरेको छैन ।
‘संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘अविलम्व प्रदेश प्रहरी एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउछौँ ।’
यस्तै, संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेगरी र स्थानीय तहमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेगरी कर्मचारी खटाउने अधिकारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको छ । ‘निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्ने अवस्था नभए अध्यादेश ल्याएर पनि प्रदेशलाई अधिकार सुम्पन आग्रह गर्दछौँ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
मधेश सरकारले प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग र प्रयोगका लागि पनि कानुनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजनासमेत प्रदेश वन मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्ने मधेसको माग रहेको छ ।
