काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सत्ता पक्षकै नेताहरुले समेत अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् ।

यसैक्रममा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका तीन जना मुख्य नेताहरु अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय तथा सांसद गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसद प्रदीप पौडेल सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशविरुद्ध उभिएका हुन् ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पौडेलले अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिन सक्नेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि महामन्त्री शर्माले ट्वीटरमार्फत विरोध जनाएका थिए । संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘कानुनी र राननीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’

शर्माले राखेको धारणा शतप्रतिशत सही भएको भन्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, कांग्रेसकै धारणा हो ।’

विगतमा पटकपटक यसरी नै अध्यादेश ल्याउनु गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको र अहिले नयाँ निर्णय नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ । महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’

सरकारले अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।

केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पौडेलले पनि सोमबार ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत खोजौं ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको कडा आलोचना भइरहेको छ । यसैबेला कांग्रेसका यी तीन नेताको टिप्पणी आएको हो ।

यदि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गरेको खण्डमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने बाटो खुल्ने छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षक समेत रहेका चौधरीले पनि टिकापुर घटना राजनीतिक विषय भएको भन्दै सरकारले रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।