काठमाडौं, १६ कार्तिक । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कात्तिक १७ गते अर्थात बिहीबारदेखि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सभा, जुलुस र कोणसभा गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।

यस अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म सोहीबमोजिम राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा बुधबार निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी थप स्पष्ट पारेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाएर आचारसंहिताको पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरे ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता पालना गरेर त्यस्ता संयन्त्रहरू प्रयोजनहिन सावित गरिदिनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
आचारसंहिता उल्लघंनका विषयमा हालसम्म ७१ वटा उजुरी परेको उल्लेख गर्दै उनले ती स्पष्टीकरणहरूका लागि आएको जवाफको अध्ययन गर्ने तथा तथ्य जुटाउनेक्रम जारी रहेको उनको भनइ छ । उनले आयोगका निर्णय र कारबाहीबारे अदालतमा मुद्धा जाँदा पनि आयोगको निर्णय सदर हुने गरी सोचिरहेको स्पष्ट पारे ।

‘आचारसंहिता आफैमा एक नैतिक र कानूनी बन्धन हो । यस्तो बन्धन दल, उम्मेवार अन्य पक्षले नतोड्ने हो भने आयोग र राज्यका संयन्त्रले कारबाहीका लागि कुनै काम गरिरहनु पर्दैन’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पहिलो स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेमा दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्ने र उल्लघंनको प्रमाण तथा अवस्था हेरेर सचेत, दण्ड जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजीसम्मको निर्णयमा जानुपर्ने हुन्छ । हालसम्म चलेका स्पष्टीकरणबारे हामी यही कात्तिक २५ गतेभित्रै निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’

उनले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिता हुने आयोगको अपेक्षा रहेको र निर्वाचन बिथोल्न हुन सक्ने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए ।

मतगणनास्थलमा तारजाली राख्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद् नभएकाले त्यस्तो दुरावस्थाबाट सबै माथि उठ्न उनको आग्रह थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदानका दिन सवारी साधनको व्यवस्थित र नियन्त्रित सञ्चालनबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दल र उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डका आधारमा पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गर्न सक्ने स्पष्ट पारे । साथै, निर्वाचन प्रचारप्रसारको स्वरुप फेरिएसँगै आचारसंहिता कार्यान्वयन र पालनामा थप सजगता अपनाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे ।

यस्तो छ आयोगको निर्देशन

१. उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आचारसंहिताको पालना र तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी साधनको प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

३. आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्चको तयारीको लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

४. खर्चको हिसाबकिताब आयोगले तोकेको ढाँचा र लेखाप्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र राजनीतिक दलको तर्फबाट हुने निर्वाचन सम्बन्धी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिँदा तथा खर्च गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्नेछ । राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसी सहितको विवरण १० दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।

५. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट एवं संगठितरूपमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सजग तुल्याइएको छ ।

६. संगठित रूपमा निहीत राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पर्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि आयोगले सहकार्य गर्दै आएको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्नका लागि गरिएको यस्तो कार्यलाई गलत अर्थमा नबुझी नियमन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न र निर्वाचनको निष्ठा जोगाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ ।

७. राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न आयोगले केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील तुल्याई आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर गरेमा सम्बन्धित स्थानमा नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायो गरिएको छ ।

८. आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७९ असोज १२ गतेदेखि आजसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ व्यक्ति÷संस्थालाई आयोगबाट स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्राप्त स्पष्टीकरण उपर छानबिन र जाँझबुझ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

९. निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ ले निषेध गरेका शान्ति भङ्ग गर्न नहुने, अनधिकृत प्रभावमा पार्न नहुने, नगद वा जिन्सी लिन दिन नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, अनुचित ढंगले सवारी साधनको प्रयोग गर्न नहुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने, अन्य व्यक्तिबाट खर्च गराउन नहुने, निर्वाचनको गोपनियतालाई भङ्ग गर्न नहुने लगायत ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।