काठमाडौं, १४ कार्तिक । ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध निर्वाचन आयोगले जारी गरेको चेतावनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचना खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दूषित मनसायले सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल निस्तेज बनाउन र खोज गर्न उनले रिटमा माग गरेका छन् ।
निर्वाचनका क्रममा नागरिकले आफ्नो हक र स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले आयोगले जारी गरेको सूचनाले नागरिकको संवैधानिक र मौलिक हकको स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास गरेको बताएका छन् ।
उनले रिटमा भनेका छन्, ‘यो सूचना आफैंमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ । संबैधानिक स्वतन्त्रतालाई पूर्णरूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ । निर्वाचन आयोगले संबिधानले तोकेकोभन्दा फरक बिषयवस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित वा कुण्ठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमूना हो ।’
निर्वाचनका क्रममा नागरिकले मन परेको उम्मेद्वारलाई मत दिन अनि मन नपरेको उम्मेद्वारलाई मत नदिन अभियान चलाउन स्वतन्त्र हुने भन्दै आयोगको सूचनाले नागरिकको हक कुण्ठित गर्ने उनको दावी छ ।
निर्वाचन आयोगको सूचनाअनुसार ‘नो नट अगेन’ अभियानमा संलग्न हुनेमाथि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना, विद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार कारबाही वा अन्य कारबाहीको चेतावनी थियो । रिट निवेदनमा त्यो सूचना निस्तेज बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । उक्त रिटाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
