काठमाडौं, ७ भदौ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ वटा निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एंव सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८, विद्युती सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत, सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा ५८४ वटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन ईन मालीमा सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
