काठमाडौं, २२ साउन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमत संसदले पास गरेको हो ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरुले छलफल गरेका थिए । समितिले बढीमा अबको ३ महिनाभित्र उक्त महाभियोग माथि छानिबन गर्नेछ ।

छानबिनको क्रममा उनी माथि लगाइएका २१ बुदेँ आरोपबारे समितिले जबरासँग सोधपुछसमेत गर्न सक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने फागुन २२ प्रतिनिधि सभाले राणा विरूद्धको महाभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएको थियो । राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।

महाभियोगमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिका भित्र नै जबराको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको जस्ता आरोप छन् ।