काठमाडौं, १४ साउन । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएकी छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा ‘अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एसियाको सन्दर्भ’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको उल्लेख गरिन् ।
विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको समेत उनले स्मरण गराइन् ।
भूपरिवेष्टित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्र सम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।
‘हामीले करिव ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हामी सबै प्रकारको युद्धको विरोध गर्दछौं ।’
उनले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्ने समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्र सम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिरहेको बताउँदै अगाडि थपिन्, ‘नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट मान्यता न्याय स्थापना गर्नु रहेको छ । तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ । तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’
