काठमाडौं, २३ असार । सरकारले दिउँसो २ बजेको लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक आज फिर्ता लिन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालगायतका प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले पटक पटक प्रस्ताव गरेको थियो । मौजुदा संविधानअनुसार हालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस भएको थियो ।
नेपालको संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरूप आवश्यकता संशोधन हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधानअनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष विचाराधीन रहेको थियो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ गते नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरी २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरेको थियो ।
