काठमाडौं, ३ असार । नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि बेलायत (युके) पठाउनका लागि द्विपक्षीय सम्झौताको एउटा मस्यौदालाई अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
गत मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउन स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका हुन् । बिहीवार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो जानकारी दिए ।
स्वीकृत गरिएको मस्यौदामा नेपाल र बेलायत सरकारबीच (जीटूजी) सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार यूकेमा नर्सहरू पठाउने कार्यमा कुनै पनि निजी कम्पनीलाई संलग्न नगर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यूकेमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्सहरू जान पाउने समय आउन अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बतइएको छ ।
सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि यूके पठाउने योजना अघि बढिरहेका बेला कतिपय जानकारहरूले चाहिँ ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउँदा देशलाई घाटा पुग्ने बताएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालले यूकेमा १० हजार नर्सहरू पठाउनका लागि पहल गरिरहेको छ ।
यसैसाता संसद्मा भएको बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले स्टाफ नर्स पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेका ेबताएका थिए । उनले भने भनेका थिए, ‘त्यो सम्भवतः चाँडै पारित हुन्छ ।’
कम्तीमा चार लाख मासिक तलब हुनेगरी नेपाली स्टाफ नर्सहरू जो बेरोजगार हुनुहुन्छ उनीरूलाई पठाउने तयारी गरिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको माग त धेरै थियो तर बजारमा कति स्टाफ नर्स निकाल्न सकिन्छ । कम्तीमा १० हजार पठाउन सक्नेगरी हामीले सम्झौता गर्दैछौँ ।’
अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्ष नै यूकेले नेपालबाट नर्स लान चासो देखाएपछि केही चरण वार्ताहरू भएका थिए । त्यसकै आधारमा श्रम सम्झौताका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
लागत कति लाग्छ ?
सरकारीस्तरबाटै शून्य लागतमा नेपाली नर्सहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि यूके पठाउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उप–सचिव तथा सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालका अनुसार ‘नेपालबाट नर्सहरूलाई यूके पठाउन व्यवसायीहरूलाई संलग्न’ गराइने छैन ।
उनले बीबीसी नेपालीसँग भनेका छन, ‘श्रम सम्झौताहरू त सरकार–सरकारबीच नै हुने हो, तर पठाउने प्रक्रियामा मात्र निजी क्षेत्र कहिलेकहीँ संलग्न हुन्छ । तर यूकेका हकमा सबै सरकार–सरकारबीच नै हुन्छ ।’
सरकारी स्तरबाटै पठाइने भएकाले कामदार भिसामा जाने नर्सहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
अबको प्रक्रिया के ?
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालका श्रम सचिव र नेपालस्थित ब्रिटिश दूतावासका अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि मागपत्रसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार काम अघि बढाउन श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक कार्यविधि बनाउने भुसालले बताएका छन् ।
श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ‘प्रोटोकल’ तयार भइसकेको र त्यसमा दुवै पक्ष सहमत बनिसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि दूतावासमार्फत् मागपत्र आउने र त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे वैदेशिक रोजगार विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाय छ । उनले भने, ‘हामीले एकीकृत रूपमा वेब पोर्टलबाटै आवेदन दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’
