काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नबढाउने भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट सुरु हुनेवित्तिकै सरकारले सिरिसयली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ ।’
कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने उनले बताए ।
नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उनले स्मरण गराए ।
