काठमाडौं, १८ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
मंगलबार एक पत्र लेख्दै मन्त्रालयले उच्च मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तामा पारेको प्रभाव केही न्यूनिकरणका लागि यसअघि पूर्वाधार शीर्षकमा उठाउँदै आएको डिजेल, पेट्रोल तथा मट्टितेलको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर घटाउन भनेको हो ।
उपभोग्य मूल्यमा केही राहत दिनकै लागि यस्तो परिपत्र गरिएको अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारीक रुपमा जनाइएको छ । अब मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्नेछ । डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजन हुने जनाइएको छ ।
पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको थियो । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्छ उठाउने गरेको छ भने मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ ।
यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाइ इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।
सरकारी भन्सार शुल्क, कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पट्रोलियम प्रडक्टमा भन्सार विन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शूल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ ।
यसरी करकै कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग प्रतिलिटर ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ । यस्तै, पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ ।
निगमका अनुसार १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्ब्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।
