काठमाडौं, १५ वैशाख । भारतमा कोइलाको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधानका कारण बिजुली उत्पादनमा असर परेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको छ ।
भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेअनुसारको बिजुली पाउन नसक्दा त्यसको असर नेपालका औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने देखिएको हो ।
समस्या समाधानका लागि अझै १५ देखि २० दिन थप लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले भारतबाट द्विपक्षीय सम्झौता, इनर्जी एक्सचेञ्जलगायतबाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले हाल भारतबाट दैनिक ३०० देखि ३५० मेगावाट बराबर बिजुली आयात गरिरहेको छ ।
इनर्जी एक्सचेञ्ज बजारमा हरेक १५ मिनेटको एक स्ल्याब तयार गरी ९६ वटा स्लट तय गरिएको छ । त्यसमा दैनिक नै शेयर बजारमा जसरी बिजुलीको खरिद र बिक्री मूल्य तय हुन्छ । प्राधिकरण सहभागी हुने बोलपत्र प्रक्रियामा औसतमा ७० देखि १०० मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली प्राप्त हुने गरेको छ ।
हाल देशभर बिजुलीको माग एक हजार ६०० मेगावाटको हाराहारीमा छ । देशभित्र आन्तरिकरुपमा एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध बाँकी रहने ३०० मेगावाट बिजुली जोहो गर्न समस्या भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
‘पाँचसय मेगावाट बराबरको बिजुलीका लागि बोलकबोल गर्दा समेत बिजुली पाउन सकिएको छैन । भारतमा कोइलाको आपूर्तिमा समस्या पैदा भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कोइलाको मूल्यमा चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘थप एक महिना हामीलाई माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन समस्या भएको छ ।’
आगामी एक महिनाभित्रमा मनसुन सुरु हुने र खोलामा पानीको सतहसमेत बढ्ने भएकाले कुनै समस्या नहुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घरायसी ग्राहकका लागि कुनै समस्या नहुने तर औद्योगिक ग्राहकका लागि भने केही समस्या पर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत महिनासम्म भारत भ्रमणको क्रममा ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिँदै उनले छ महिनाका मात्रै बिजुली बिक्री गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा हाल आयात भइरहेको बिजुलीकोको तुलनामा ठूलो धनराशि नेपाल भित्रिने उल्लेख गरे ।
भारतको ऊर्जा बजारमा देखिएको समस्या केही महिना अझै जाने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका लागि यो अवस्था अवसर पनि भएको बताए । आन्तरिकरूपमा देशभित्र पछिल्ला दिनमा ३०० देखि ८०० मेगावाटसम्म थप बिजुलीको माग बढेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत औद्योगिक क्षेत्रमा समेत माग बढेको तथ्य पेश गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आन्तरिकरूपमा बिजुली व्यवस्थापनका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको र माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनाबाट ठूलो राहत भएको समेत बताए ।
