कामठमाडौं, ८ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले पक्ष र विपक्षी दुवैलाई छलफलका लागि यही चैत १३ गते इजलासमा बोलाएको छ ।
वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
नियमावलीमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कुनै सरकारी लाभको पदमा नरहेको र सेवा, सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
