काठमाडौं, ९ फागुन । आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सोमबार बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर मात्र रिट दर्ता गर्ने÷नगर्ने मंगलबार निर्णय गर्नेे वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमै नपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा एमसीसी संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको र एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकाले पारित गर्न नसकिने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।