काठमाडौं, ९ माघ । दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको मधेश प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

तर राजपत्रमा भने नेपालको नक्सा पुरानै राखिएको छ । संघीय सरकारले ३१ जेठ २०७७ मा निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा नयाँ चुच्चे नक्सा नराखी पुरानै नक्सा राखेको थियो ।

सरकारले पनि गल्ती महसुस गर्दै त्यसलाई सच्याइने जनाएको छ । मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले हालै प्रकाशित राजपत्रमा ‘चुच्चे नक्सा’ नराखी पुरानै नक्सा राखेर राजपत्र प्रकाशित गर्नु भुल भएको स्विकार गरेका छन ।

मन्त्री साहले भने, ‘नेपालको पुरानै नक्सा राखेर भुलवस राजपत्र प्रकाशित भएछ, अब नयाँ नक्सासहितको राजपत्र प्रकाशित गर्नेछौं,’ । उनका अनुसार प्रावधिक कारणले मात्रै उक्त राजपत्रमा पुरानो नक्सा पर्न गएको हो ।

मधेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह यसबारेमा आफूले बुझ्न नसकेको बताउँछन् । ‘यदि त्यस्तो हो भने त्यो मिस्टेक हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ’ उनले भने ।
मधेस प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त राजपत्रमा चुच्चे नक्सा नदेखिएपछि सार्वजनिक चासो बढेको थियो ।