भक्तपुर, २१ मंसिर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय सुधार्ने विषयमा आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको टोली बालकोटस्थित ओली निवास पुगेपछि उनले भने, ‘न्यायालय सुधार्ने विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, जहाँनिर कमी छ, त्यसलाई हटाएर जानुपर्छ भन्ने हो तर तपाईंहरुले उठाएको विषय २० प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई पूर्णता दिएर १०० प्रतिशत बनाएर अगाडि बढौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि उहाँ त कांग्रेसको कोटाबाट हो चोलेन्द्रको कोटा होइन भनेको भन्दै लेनदेन भएकै होइन भनिरहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता नै नहुने बताए ।
ओलीले अहिले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा वा महाभियोगबाट मात्रै न्यायिक सुधारको सुरुआत नहुने बताए । उनले भने, ‘महाअभियोग लगाउन हामी निर्णायक होइनौँ, हामीसँग दुई तिहाइ पनि छैन, यहाँ कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन, यहाँ तपाईंहरुलाई हामी बाधक हौँ भन्ने लाग्या छ, यहाँ केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु तपाईंहरुसँग छन् जस्तो मात्रै गरेका छन्, तपाईंहरुसँग छैनन् ।’
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको अदालतमा लिखित जवाफ पठाउन मात्रै ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको भन्दै हरेक माइन्युट अदालत लिएर जानुपर्ने यस्तो कानूनी र प्रक्रियागतरूपमा सच्याउनुपर्ने बताए । अदालतले कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थिति आएको भन्दै आफ्नो पालामा अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको दाबी गरे ।
बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एमालेको सहयोगबिना महाअभियोग पारित हुँदैन भन्दै सघाउन आग्रह गरे । सबै दल नमिल्दा महाअभियोग पास नहुने अवस्था आएको भन्दै उनले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नेता र विगतमा पनि न्यायपालिकाभित्र विसङ्गतिका विषयमा गलत हुँदा आवाज उठाएको नेता भएकाले भेटेरै सहयोग माग्न आएको बताए ।
